राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक— भूमि आवंटन से प्रोजेक्ट विकास तक हो नियमित मॉनिटरिंग - मुख्य सचिव

जयपुर। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में हुए एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी निवेशकों को भूमि आवंटन से लेकर प्रोजेक्ट के विकास तक की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करें, ताकि निवेश प्रस्ताव शीघ्रता से क्रियान्वित हो सकें।  

श्री पंत शुक्रवार को शासन सचिवालय में इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रदेश में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे। इनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर एक वर्ष से भी कम समय में कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा अधिकारियों सेकहा कि निवेशकों से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाकर इस संख्या को आगामी समय में और बढ़ाया जा सकता है।  

मुख्य सचिव ने समिट के तहत हुए निवेश एमओयू की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए प्रोजेक्ट्सकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के उपरांत अधिकारी फील्ड में जाकर प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा परियोजना की प्रगति की तस्वीरें अपलोड कर प्रतिमाह अद्यतन रिपोर्ट सुनिश्चित करें। उन्होंनेअधिकारियों से विभागवार एमओयू की प्रगति की जानकारी ली एवं लंबित प्रोजेक्ट्स के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।  

बैठक में प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री आलोक गुप्ता ने बताया कि रीको द्वारा अब तक निवेशकों को 1 हजार 387 एमओयू के क्रियान्वयन हेतु 347.45 हेक्टेयर भूमि आवंटन के पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, राजस्व विभाग द्वारा 33 प्रोजेक्ट्स के लिए 34 हजार हेक्टेयर एवं सिविल एविएशन विभाग द्वारा 8 प्रोजेक्ट्स के लिए 22 हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है।  

बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्री राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव खनन श्री टी. रविकांत, प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास एवं आवासन डॉ. देबाशीष पृष्टि,  शासन सचिव खेल एवं युवा मामले डॉ. नीरज के पवन,  शासन सचिव पशुपालन डॉ. समित शर्मा,  शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री रवि कुमार सुरपुर,  शासन सचिव सिविल एविएशन डॉ. जोगाराम तथा आयुक्त बीआईपी श्री सुरेश कुमार ओला सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।